प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय संस्कृति और अनूठी जीवनशैली के लिए देश-विदेश में विख्यात है, लेकिन अब यह राज्य पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है। राज्य की सबसे दुर्गम और कटी हुई बस्तियों में से एक, कांगड़ा जिले के बैजनाथ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बड़ा भंगाल क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर “प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत” घोषित कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जारी और राज्य के ई-गजेट में प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत यहां कृषि व बागवानी फसलों के साथ-साथ पशु व पोल्ट्री फीड में भी कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के आयात, बिक्री, वितरण व उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल इस दूरदराज के क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि यह संपूर्ण देश के लिए पर्यावरण-अनुकूल खेती का एक अनूठा मॉडल भी प्रस्तुत करता है।

बड़ा भंगाल को “प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत” बनाने की यह महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 27-28 जून 2026 को संपन्न हुए अपने दो दिवसीय ऐतिहासिक दौरे के दौरान की गई थी। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों और वहां के मेहनतकश बाशिंदों की ज़रूरतों को नजदीक से समझा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यहां की विश्वप्रसिद्ध राजमा और अन्य स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें बेहतर और उन्नत बाजार मुहैया कराने की घोषणा की थी, और इस दिशा में अब प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर प्रयासों में तीव्र गति लाई जा रही है। कृषि सचिव सी. पॉलरासु द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना राज्य सरकार के उस दीर्घकालिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक ठोस कदम है, जिसके तहत हिमाचल को रसायन-मुक्त और पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल कृषि राज्य के रूप में स्थापित किया जाना है।

कृषि सचिव सी. पॉलरासु ने कहा कि राज्य में सतत और हरित प्रथाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि के अनुरूप ही बड़ा भंगाल क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से ‘प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस पंचायत क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य, पशुओं और संपूर्ण पर्यावरण को रासायनिक जोखिमों से बचाने के लिए कृषि-बागवानी फसलों तथा पशु-पोल्ट्री फीड में कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों के आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास, मार्केटिंग बोर्ड और राज्य के कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों सहित सभी संबंधित विभागों को इस पहल का पुरजोर समर्थन करने और आवश्यक समन्वय के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस पूरी नीति पर अपने विचार रखते हुए कृषि निदेशक डॉ. रविन्द्र सिंह जसरोटिया ने कहा कि बड़ा भंगाल को प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया जाना यह प्रमाणित करता है कि हमारी कृषि नीतियां केवल कागजी दावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर इको-सिस्टम को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह क्षेत्र पीढ़ियों से बिना किसी रासायनिक इनपुट के अपनी पारंपरिक और प्राकृतिक शैली में खेती करता आ रहा है। अब राज्य सरकार इस अमूल्य पारंपरिक ज्ञान को आधिकारिक संरक्षण और आधुनिक बाजार का मजबूत समर्थन दे रही है। हमारा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़ा भंगाल की प्राकृतिक राजमा और अन्य उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिले, जिससे यहां के किसानों को उनकी मेहनत का उचित और अधिकतम मूल्य मिल सके।

बड़ा भंगाल की यह अधिसूचना राज्य की व्यापक और महत्वाकांक्षी प्राकृतिक खेती नीति का हिस्सा है और अब प्रदेश सरकार ने एमएसपी के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 2,52,870 किसान करीब 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई प्रमुख फसलों के लिए देश का सबसे उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, ताकि किसानों को रासायनिक खेती के जाल से हटकर आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्थायी आजीविका मिल सके। वर्तमान एमएसपी दरों के तहत मक्का ₹50 प्रति किलोग्राम, गेहूं ₹80 प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी ₹150 प्रति किलोग्राम और पांगी क्षेत्र का जौ ₹80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही, राजमा, और अन्य स्थानीय फसलों के लिए भी विशेष मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसका विशेष लाभ बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने जून दौरे के दौरान भी किसानों से यह पुरजोर अपील की थी कि वे पूरी तरह से प्राकृतिक खेती अपनाएं और सरकार द्वारा दी जा रही आकर्षक एमएसपी का लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें। इससे पहले प्रदेश में पांगी उपमंडल को संपूर्ण प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है और इसके लिए 5 करोड़ रूपये का विशेष राशि भी जारी की गई है।

गौर रहे कि सड़क, बिजली और आधुनिक संचार सेवाओं से अभी भी एक हद तक दूर होने के बावजूद, बड़ा भंगाल की आर्थिकी पूरी तरह से पारंपरिक कृषि और पशुपालन के कंधों पर टिकी हुई है। यहां की कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक फसलें शामिल हैं। यहां राजमा सबसे प्रसिद्ध और बाजार में उच्च मूल्य पाने वाली नकदी फसल है, जबकि जौ, बाजरा और अन्य मोटे अनाज वहां के लोगों के पारंपरिक आहार और स्थानीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा आलू, गोभी, फूलगोभी जैसी सब्जियों के साथ-साथ भेड़, बकरी और स्थानीय नस्ल के दुधारू पशुओं से मिलने वाला दूध, मांस और ऊन वहां के जीवनयापन का मुख्य आधार है। अब सरकार इन सभी स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई टैग, वैज्ञानिक ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से महानगरों और बाहरी बाजारों तक सीधी पहुंच बनाने पर मिशन मोड में काम कर रही है।

बड़ा भंगाल को ‘प्राकृतिक खेती ग्राम पंचायत’ घोषित किया जाना केवल एक प्रशासनिक या प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह हिमाचल के समग्र प्राकृतिक खेती अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पड़ाव है। यह पहल न केवल हमारे प्राचीन और समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को खतरनाक रासायनिक प्रदूषण से मुक्ति और किसानों को पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस अनूठी पहल से न केवल बड़ा भंगाल के किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि यह पूरे देश के पहाड़ी राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरेगा, जहाँ प्रकृति और विकास एक-दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ सकते हैं।

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