विधानसभा में रखी गई अंतरिम रिपोर्ट, छठे वित्तायोग की समय अवधि बढ़ी
पंचायतीराज संस्थाओं व शहरी निकायों को छठे राज्य वित्तायोग से करोड़ो रुपए की राशि विकास कार्यो के लिए जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से विधानसभा में छठे राज्य वित्तायोग की अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाअनों को छठे वित्तायोग से 352 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को जारी की जाएगी।
वहीं शहरी निकायों को भी आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्याे के लिए करोड़ रुपए की राशि छठे वित्तायोग से हस्तांतरित की जानी है। रिपोर्ट के अनुसार छठे राज्य वित्तायोग से 383.75 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने ह छठे वित्तायोग की समय अवधि पहले 31 दिसंबर 2021 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2022 तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक, छठा एचपी राज्य वित्त आयोग ने ऊना, चंबा, सोलन, किन्नौर और शिमला में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और बाकी जिलों में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें होनी बाकी हैं।
कोविड महामारी की दूसरी लहर ने भारत के राज्यों को गहराई से प्रभावित किया है। ऐसे में छठे राज्य वित्तायोग में शहरी एवं पंचायती निकायों को धनराशि हस्तांतरित करनी की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग को पीआरआई के प्रत्येक स्तर को कार्यों के वास्तविक हस्तांतरण के आधार पर जरूरतों का आकलन करना चाहिए।उपलब्ध कर और गैर कर संसाधनों के आधार पर संभावित वित्तीय क्षमता का आकलन करना चाहिए।
आयोग को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के मानदेय और व्यय के संबंध में राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं के लिए आवर्ती अनुदानों का आकलन करना चाहिए और इन पीआरआई में सुधार का सुझाव देना चाहिए। आयोग द्वारा वित्तीय स्वायत्तता और जिम्मेदारी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता के लिए कार्यों, निधियों और कार्यकर्ताओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उचित तरीके सुझाने चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता और ग्रामीण सड़कों के उचित स्तर तक पहुंचाने के लिए पायलटों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए समर्थन, कानून में परिवर्तन और कर बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और गैर-स्थानीय स्तर पर कराधान के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप कर क्षमता के प्रासंगिक स्तरों के स्तर पर भर्ती के माध्यम से या मौजूदा के समर्थन के द्वारा या तो कर्मचारियों की प्रासंगिक श्रेणियों को उनके नियंत्रण में रखकर प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना चाहिए।
निगरानी योग्य वित्तीय सुधार कार्यक्रम बनाकर स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे को कम करने के उपायों का सुझाव दें। सुधार कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के अलावा राजस्व के उपलब्ध और संभावित स्रोतों का दोहन करने के लिए सुपरिभाषित मील के पत्थर की उपलब्धि से जुड़े हस्तांतरण ढांचे के भीतर स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन के लिए एक तंत्र का सुझाव देना चाहिए।
इन सिफारिशों के प्रभावी संचालन के लिए और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य और केंद्र सरकारों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त या प्राप्त संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देना और इसके एक हिस्से को जोडऩे के लिए स्थानीय निकाय खातों और डेटाबेस का रखरखाव करना।
अप्रैल से होगा छठे राज्य वित्तायोग का किय्रान्वयन
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से सदन में प्रस्तुत गई रिपोर्ट में कहा गया है कि छठे वित्तायोग का क्रियान्वयन अप्रैल 2022 से शुरू होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान और प्रसंस्करण के लिए योजना तैयार करने के लिए आयोग की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय को रद्द करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह छठे राज्य वित्त आयोग का अधिदेश नहीं था।
चूंकि पांचवें राज्य वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि 31 मार्च, 2022 को पूरी हो रही है और छठा राज्य वित्त आयोग अक्टूबर, 2022 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में होगा, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आयोग अंतरिम पुरस्कार रिपोर्ट की घोषणा कर सकता है।
